काठमाडौँ : चरम बेरोजगारीले पिल्सिएका यो देश, राजनीतिक स्वार्थ , भागबन्डा , गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति , चरम भ्रष्टाचार , विकृति अनि बिसंगतीबाट माथी उठ्न सकेको छैन। युवामा आशा भन्दा निराशाले ग्रहण लागेको सुर्यको जस्तो हालत छ । अस्वभाविक कर निति, खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर, सिमित स्राेत साधन, असिमित आवश्यकता , भ्रष्ट कर्मचारी जस्ता बिसंगती ले दिननु दिन राज्य व्यवस्था प्रति सर्वसाधारणको निराशा बढ्दै गएको कुरा जगजाहेर छ । 

यसै परिस्थितिमा हालै उठेको निजामती कर्मचारीले ६ पटक मात्रै जाँच दिन पाउने अनि उमेर हद घटाउने सम्बन्धि सन्दर्भले युवालाई आतंकित बनाएको छ । यहाँ क अक्षर नचिनेका मानिस संसद, मन्त्री हुन पाउने तर पढे लेखेका युवाले प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनलाई समेत अब हद म्याद लगाउने ? 

सिमित सिट संख्या भएको प्रतिस्पर्धामा कहिलेकाहीँ स-साना त्रुटि ले गर्दा मात्रै  सफलता मिल्न सक्दैन । यसको मतलब यो हैन कि अब उ त्यस पछि सफल हुँदैन । युवा शक्ति व्यवस्था परिवर्तनको पहरेदार हुन । लोक सेवा आयोग अन्तरगतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा बढ्दो निराशालाई भुलाउने एउटा राम्रो माध्यम हो । 

अब यो माध्यम पनि युवाहरु बाट खोस्न खोजे भयावह अवस्था सिर्जना नहोला भनेर अनुमान गरि राख्नु जरुरी नहोला ।किनकि जब कापी किताब र कलम मा रुमलिएका हातहरु लाई अन्याय पुर्ण बाँध लगाई निरुत्साहित पार्न खोजियो र कलम कापी बाट बाध्यात्मक ढंगले खाली हात बनाईयो भने ती खाली हात हतियार सहित बिद्रोह बनेर नउठ्लान भन्न सकिन्न ।

जो जस संग सम्बन्ध राख्छ, कुन्नि एक जना महानुभावले संसदमा भारत मा हुने UPSC को परिक्षाको हद म्याद सम्बन्धि प्रसंग उठाए छन् । के विकास को गति र रोजगारीको अवसर तहाँ र यहाँ समान छ? निजहरूको झुन्ड ले खेल्ने राजनीतिक खेल हैन लोक सेवा जहाँ हरूवा नेता समेत संसद मन्त्री बन्न पाउने । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हो कोहि सफल हुन्छ भने कोहि असफल ।

 यदि असफल नै भयो भने पनि ६ चोटि मात्रै हैन उसले चायो भने ६० चोटि परिक्षामा सामेल हुन पाउनु पर्छ । अझै चाह्यो भने ६१ औं चोटि पनि परिक्षामा सामेल हुन पाउनु पर्छ । राज्य ले जनभावना को कदर गर्न सक्नु पर्छ । राज्य व्यवस्था कठोर बन्नु हुँदैन । विध्यार्थी को हक अधिकार खोसिनु हुन्न ।