असार,३१ काठमाडौं :उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्ति केन्द्रको भूमिकाबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आज ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
संविधान, कानुन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहतका सङ्गठन अगाडि बढाइने बताउनु भयो । भ्रष्टाचार तथा अपराधसम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसमा संलग्न विषयगत क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनु भयो ।
‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्ति पक्राउ पर्न लागे भने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले विरोध गर्न थालेपछि कारबाही कसलाई गर्ने ?’, उहाँले प्रश्न गर्नु भयो , ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने रु धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐन कानुनको अपेक्षा गर्ने ? त्यो हुँदैन ।’
प्रहरी संगठनभित्रको गुटबन्दीले सिंगो संगठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले फौजी संगठनभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागेको बताउनु भयो ।
‘राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिएको काम रोक्न, आर्थिक चलखेललाई रोक्न, शक्तिकेन्द्रको भूमिकालाई रोकेर ऐन र नियमलाई ठीक ढंगले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने मात्र सुरक्षा निकायले गतिका साथ काम गर्न सक्छ’, उहाँले भन्नु भयो ।
आफूले सदनमा पनि प्रहरी संगठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो व्यवस्था जसरी भए पनि हटाइ छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
