काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले मातहतका सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको विवरण जेठको पहिलो सातासम्म अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

महानगरको शिक्षा विभागद्वारा जारी सूचनामा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्ग, असहाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०५८ र काठमाडौं महानगर शिक्षा ऐन, २०६८ अनुसार, प्रत्येक संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

महानगरले विद्यालयस्तरमै छात्रवृत्ति छनोट समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। समितिमा वडा अध्यक्ष वा उहाँले तोक्नुभएको प्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, महानगरको शिक्षा निरीक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट चयन गरिएको एकजना अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ।

विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिको विवरण महानगरको आधिकारिक वेबसाइट datacollection.kathmandu.gov.np मार्फत पठाउनु पर्नेछ। साथै, छात्रवृत्तिबारेको सूचना विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र इच्छुक विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आवेदन दिने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महानगरको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।