काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६ हजार ९ सय १८ उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। आइतबार शीतल निवासमा आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने क्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यो जानकारी दिएका हुन्। साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २ सय ६८ उजुरीहरूलाई समेत समेटेर कारबाही गर्नुपर्ने कुल उजुरीको संख्या ३६ हजार १ सय ८६ पुगेको बताए।
राईले ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७ सय १४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएको जानकारी दिए। उनले आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने, गोलमटोल प्रकृतिका वा दुःख दिने नियतका उजुरीहरूमा १३ हजार ५ सय ९३ उजुरी तामेली गरिएको पनि बताए। यस्ता उजुरीहरू कुनै ठोस प्रमाणबिना दर्ता गराइएका थिए। जसलाई थप छानबिनको आवश्यकता नदेखिएपछि रोकिएको हो।
फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूमध्ये १ हजार १ सय ३३ उजुरीहरूमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने १ सय ३१ उजुरीहरूमा सुझाव दिई तामेली गरिएको छ। बाँकी १२ हजार ७ सय ८६ उजुरीहरूमा कानून अनुसार अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसले आयोगको छानबिन कार्यमा अनुशासन र प्रभावकारीताको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई प्रकट गर्छ।
सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः शिक्षा क्षेत्र (१५.७९%), गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन (६.९८%), भूमि प्रशासन (६.४९%), नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र (४.७१%) जस्ता क्षेत्रहरूमा उजुरीहरू परेका छन्। वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, गृह प्रशासन, अर्थ क्षेत्र, ऊर्जा तथा खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न उजुरीहरू दर्ता भएका छन्।
आयोगले दायर गरेका २ सय १ मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ आर्जनसँग सम्बन्धित छन् भने ४८ मुद्दा घुसखोरीका रहेका छन्। अन्य मुद्दामा शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र (३४), सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी (३३), राजश्व चुहावट (१३), र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन (११) रहेका छन्। आयोगले १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
