काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बोलेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा स्वबासीको भूमि समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको बताउनु भएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको जानकारी दिनु भएको हो ।

उहाँले भूमि समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना गठन हुँदै आए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउनु भएको छ । वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको बताइएको छ।

सरकारले यसअघि अपनाइएका राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तहयुक्त संरचनाको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाई छ ।

भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानको चरणमा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकारका अनुसार सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन थालिएको छ। भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ। समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर प्रक्रिया थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने सरकारको दाबी छ।

सरकारले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। यसलाई सरकारको कार्यसम्पादन लक्ष्यका अघि बढाइएको जनाइएको छ।

सरकारले जिल्ला–जिल्लामा भूमि समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्या स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।