काठमाडौँ : सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिबाट उत्पादन हुने आयुर्वेद औषधिको दायरा बढाउन र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण तथा प्रशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित ‘जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोग’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा उक्त विज्ञ टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो।

प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले वैद्यखानाको पुनरुत्थानका लागि आगामी तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य विकासको खाका तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। डा. अग्रवालले देशभित्रै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै औषधि उत्पादन बढाउनुपर्ने र भविष्यमा यी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्ने गरी रणनीति बनाउन निर्देशन दिनुभयो।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जडीबुटी संकलन र प्रशोधनमा देखिएका कानूनी र व्यावहारिक अड्चन फुकाउन सरोकारवाला निकायहरूबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले औषधिजन्य वनस्पतिको व्यावसायिक खेती, संकलन र उपयोगलाई पारदर्शी एवं सहज बनाउन अविलम्ब कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

विभिन्न मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले जडीबुटी व्यवस्थापनमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले संकलन कार्यका लागि प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने र अन्तर-निकाय कानूनी स्पष्टता ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो।

यसैगरी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटीको उत्पादन व्यापक बनाउन किसानहरूसँग सहकार्य गर्दै ‘ट्रक फार्मिङ’ मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले जडीबुटी सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूसँग सार्वजनिक-निजी साझेदारी बढाएर कच्चा पदार्थको अभाव दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीबारे बोल्दै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी) ले जडीबुटीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सके संकलन कार्य बढी व्यवस्थित हुने बताउनुभयो। यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी र वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले सामुदायिक वन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता बाधक कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीले वैद्यखानाको वर्तमान अवस्था, विद्यमान चुनौती र सुधारका सम्भावित उपायहरूबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। नवनिर्मित कार्यदलले अब सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर परामर्श गरी तीन महिनाभित्र वैद्यखानाको सुदृढीकरण र स्वदेशी जडीबुटीको दिगो उपयोगसम्बन्धी ठोस कार्ययोजना सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।