काठमाडौँ : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएकी छन्।

उपभोक्तालाई स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लामो समयदेखि थन्किएर बसेको उक्त ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्।

चरणबद्ध रूपमा देशैभर लागू गर्ने  :

ऐन कार्यान्वयनको कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले यसलाई तीन चरणमा देशभर विस्तार गरिने बताइन्:

• पहिलो चरण (मंसिर १) : काठमाडौँ उपत्यका

• दोस्रो चरण (माघ १) : देशभरका अन्य नगरपालिकाहरू

• तेस्रो चरण (२०८४ साउन १) : देशैभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले कानून बनेको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सर्वसाधारण अस्वस्थकर मासु खान बाध्य भएको स्वीकार गरिन्।

"कानून बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयको काम सोझै जनताको भान्छा र स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले हामी पन्छिन मिल्दैन," उनले भनिन्, "अस्वस्थकर मासुको उपभोग रोक्न ऐनको अनिवार्य पालना गराइनेछ।"

हालसम्म यो ऐन हेटौँडा (२०६०), सुर्खेत (२०८०) र बुटवल (२०८१) का केही सीमित क्षेत्रमा मात्र लागू भए पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्।

तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य आवश्यक : 

ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय हुनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन्। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नुको साटो सहकार्यमार्फत अघि बढेर आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरिसकेको र यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।