काठमाडौँ : वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरी, नीतिगत असफलता र बाह्य भू-राजनीतिक चुनौतीहरूको गम्भीर मारमा परेको छ। सडक आन्दोलन, बारम्बारको सत्ता फेरबदल र नीतिगत सामञ्जस्यको अभावले उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर ब्याजदर निकै तल ओर्लिएको छ। तर, बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नहुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै बनेका छन्। एकातिर उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दा चहलपहल सुकेको छ भने अर्कोतिर खराब कर्जाको जोखिमले बैंकहरू र नयाँ लगानी डुब्ने डरले व्यवसायीहरू दुवै 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा पुगेका छन्।
पुँजीबजार (नेप्से) लामो समयदेखि निराशाको चक्रमा छ। नीतिगत अस्थिरता र नियामक निकायका कसिला नीतिका कारण बजार खस्कँदा लाखौँ लगानीकर्ताको सम्पत्ति प्रभावित भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको लगानी वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश गएको छ।
हालै गठन भएको सरकारले १०० दिन पार गर्दा पनि बजार र जनताको विश्वास जित्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्र केवल रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ भने आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सुकेका छन्।
अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र सरकारका कतिपय कदम, कर आतंक र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण झस्किएको छ। राज्य र निजी क्षेत्र साझेदार हुनुपर्नेमा एकअर्काप्रति शंकालु देखिँदा व्यवसायिक वातावरण खस्किएको छ।
संकट समाधानका लागि तीन खम्बे मार्गचित्र
अर्थतन्त्रलाई हालको सुस्तता र अविश्वासको दलदलबाट बाहिर निकाल्न कागजी टालटुलभन्दा बाहिर उठेर दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको देखिन्छ। यसका लागि मुख्य ३ विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ:
-
नीतिगत विश्वसनीयता र भरोसाको पुनर्उत्थान : निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको सच्चा साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्दै बजारमा लुकेर बसेको पुँजी बाहिर ल्याउने र नीतिगत स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्ने।
-
पुँजीगत खर्चमा गतिशीलता : परम्परागत ढिलासुस्ती त्यागेर सुरुवाती त्रैमासिकदेखि नै पुँजीगत खर्च आक्रामक रूपमा बढाउने, निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी फर्स्यौट गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगलाई चलायमान बनाउने।
-
रेमिट्यान्सको उत्पादनमुखी उपयोग : १९ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने मजबुत विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई केवल विलासिताका सामान आयातमा सकिन नदिई उद्यमशीलता कर्जा, पूर्वाधार कोष, जलविद्युत् र कृषि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
विदेशी मुद्राको बलियो सञ्चिति र पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजीले अर्थतन्त्रको बाह्य जग बलियो रहेको देखाउँछ। अब सरकारले पक्राउ वा धरपकडको शैली छाडेर, लोकप्रियतावादी नाराभन्दा माथि उठी दीर्घकालीन आर्थिक सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
