काठमाडौँ : नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा रोचक मोडमा उभिएको छ। नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आकाशमा यतिबेला एउटा फरक खालको कम्पन महसुस भइरहेको छ। दशकौँ देखिको राजनीतिक सिन्डिकेट, नीतिगत-आर्थिक भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक ढिला-सुस्ती पुर्ण कार्यशैलीप्रति नयाँ पुस्ता, विशेष गरी 'जेन-जी' (Gen-Z) मा देखिएको वितृष्णा सडक र मतपत्र दुवैमार्फत विष्फोट भएर हाल बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भईसकेको अवस्था छ। यो केवल एउटा पुस्ताको आक्रोशको उपज मात्र होइन, बल्कि यो वर्षौँदेखि गुम्सिएको न्याय र अवसरको खोजीको जनअपेच्छा हो। यस परिदृष्यलाई अनुभुती गर्दै आर्थिक सामाजिक मुद्दालाई नयाँ गठित सरकारले सम्बोधन गर्दै कसरी जनमतको कदर गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
यही जनआक्रोशलाई मत्थर पार्न र नागरिकमा हराउँदै गएको भरोसा पुन: स्थापित गर्न सरकारले अघि सारेको 'शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची' र विशेषगरी 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने प्रतिवद्धता एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रुपमा रहने अपेच्छा गरिएको छ। राजनीतिक वितृष्णाले उब्जाएको यो आन्दोलन र चुनावी परिणामलाई यदि समयमै शासकीय सुधार र सुशासनको प्रत्याभूतिले सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसले परिवर्तनलाई अंगालेको व्यवस्था माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउदैन भनेर कोही निर्धक्क हुनु पर्दैन।
मध्यपुर्वी देशमा देखिएको बढ्दो तनावको चुनौती थपिँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बाह्य क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजा देख्न सकिन्छ तर आन्तरिक उत्पादन र खर्चको क्षेत्रमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उत्तरहिन अवस्थामा रहेका छन। नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको 'शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची' ले आर्थिक शिथिलता चिर्ने आशा त जगाएको छ तर अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र पुँजी बजारमा देखिएको लगानीकर्ताको निराशता लाई आर्थिक विस्वासनियता र उत्पादनशील लगानीमा रुपान्तरण गर्नु प्राथमिक कार्य रहेको छ। यसै सन्दर्भमा वर्तमान आर्थिक दृश्य र सुधारका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने अबको बाटोबारे बहस हुनु आवश्यक छ।
वर्तमान दृश्य: बलियो जग, तर सुस्त गति
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै मजबुत देखिएको छ। शोधनान्तर स्थिति ५७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बचतमा हुनु र विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ अर्ब ७६ करोड डलर पुग्नुले मुलुकको भुक्तानी क्षमता ऐतिहासिक रूपमा बलियो रहेको पुष्टि गर्छ। यो सञ्चितिले १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ, जुन नेपालको इतिहासकै उच्च विन्दुमध्ये एक हो।
विप्रेषण (Remittance) आप्रवाहमा आएको ३९.८ प्रतिशतको भारी वृद्धि र मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशतमा सिमित हुनुले आम उपभोक्तालाई केही राहत त दिएको छ, तर अर्थतन्त्रका अन्य पाटा भने अझै चुनौतीपूर्ण छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप परिचालन ६ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह केवल ४ प्रतिशतमा खुम्चिनुले लगानीकर्ताको मनोबल अझै उक्सिन नसकेको संकेत गर्छ। साथै, राजस्व परिचालन ६६५ अर्ब हुँदा सरकारी खर्च ८०१ अर्ब पुग्नुले बढ्दो वित्तीय घाटातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यतिमात्रै नभई खाडी मुलुकमा बढ्दै गएको तनावले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको वैदेशिक रोजगारीको विभिन्न अवसरलाई अवरोधमा रुपान्तरण गर्ने निश्चित जस्तो नै छ। त्यसै गरि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको निरन्तर मूल्य वृद्धिले वाञ्छीत सीमा भित्र रहेको मुद्रास्फीतिमा समेत असर पुर्याउने अवस्था छ।
यतिमात्रै नभई विप्रेषण घट्ने सम्भावना बढ्नु तथा आयातमा हुने मुल्य वृद्धिले विनिमय सञ्चिती निकट भविष्यमा कमजोर बनाउनुले वाह्य क्षेत्रको सन्तुलनलाई खलबलाउने लगभग निश्चित नै छ। त्यसैगरी वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलताले Liquidity Trap र Paradox of Thrift को सैद्दान्तिक अवधारणालाई प्रतिविम्वित गरेको छ।
अबको बाटो: नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन
वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलताको सवल अवस्था र वाह्य क्षेत्रमा रहेको सन्तुलनको बलियो जगमा उभिएर अब अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले हालै घोषणा गरेका १०० कार्यसूची महत्वपूर्ण 'प्रस्थान विन्दु' हुन सक्छन्। अबको बाटो निम्न दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ:
१. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सरकारले १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने जुन अठोट लिएको छ, त्यसले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत गर्नेछ। सुशासनको प्रत्याभूति बिना निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्दैन।
२. पुँजीगत खर्चमा वृद्धि: सरकारी संयन्त्रमा सुधार गरी विकास खर्च (Capital Expenditure) लाई तीव्रता दिनुपर्छ। १०० कार्यसूचीमा समेटिएका मन्त्रालयगत सुधारका एजेन्डाहरूलाई 'टाइमकार्ड' का आधारमा कार्यान्वयन गरिएमा मात्र बजारमा तरलता र रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
३. उत्पादनमुखी कर्जा विस्तार: बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (Liquidity) हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नहुनुको मुख्य कारण आत्मविश्वासको कमी हो। साना तथा मझौला उद्योग र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंक र सरकारले थप सहुलियतपूर्ण नीति ल्याउनु पर्छ।
४. राजस्व प्रणालीमा सुधार: राजस्व र खर्चबीचको खाडल पुर्न दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रण अनिवार्य छ। प्रविधिमा आधारित कर प्रणाली र प्रशासनिक झन्झटको अन्त्यले मात्र स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन्। यस्तै प्रगतिशील कर प्रणाली विकास गरी राजस्वको न्यायोचित सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
५. आन्तरिक माग र उत्पादन: विप्रेषणबाट भित्रिएको रकम उपभोगमा मात्र खर्च नभई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। आयातमा आधारित राजस्वमा मात्र भर नपरी आन्तरिक उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई १०० बुँदे कार्यसूचीको मर्म अनुसार अघि बढाउनु पर्छ। मुलुकलाई Paradox of Thrift को अवधारणागत अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नु पर्दछ।
निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्रसँग अहिले 'पैसा' नभएको होइन, बरु त्यो पैसालाई सही ठाउँमा परिचालन गर्ने 'नीति र आँट' को अभाव देखिएको हो। अहिलेको आर्थिक स्थिरताको अवसरलाई सरकारको १०० कार्यसूचीले दिएको सुधारको प्रतिवद्धतासँग यो सरकारले वास्तव मै जोड्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्रले गति लिनेछ भन्ने मान्न सकिन्छ। अबको बाटो केवल घोषणाको होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयनको हुनुपर्छ।
लेखक: आशिष न्यौपाने(Ashish Neupane)
