काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापत २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ तिरेको छ।
वर्ल्डलिंकले शुक्रबार प्राधिकरणलाई १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी र ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आरटीडीएफ वापत बुझाएको हो। यस रकम तिर्दै वर्ल्डलिंकले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरणको बाटो खोलेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत वैशाखदेखि प्राधिकरणलाई आवश्यक शुल्क नतिरेका कारण वर्ल्डलिंकको लाइसेन्स नवीकरण हुन सकेको थिएन। शुल्क विवादका कारण वर्ल्डलिंक अदालतसम्म पुगेको थियो। तर न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख ३० मा उक्त रिट निवेदन खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवाप्रदायकले आफ्नो कुल आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर वर्ल्डलिंकसहितका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्थालाई आयकर प्रावधानसँग जोड्दै असहमति जनाउँदै आएका थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अन्य निकायले समेत कर तथा रोयल्टी समयमै असुल्न सुझाव दिएका थिए। प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विगत १० वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर कर छलि गरेको स्वतन्त्र परामर्शदाताको अध्ययनबाट पत्ता लगाएको थियो।
यो घटनाले दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको पारदर्शिता र दायित्व निर्वाहको विषयलाई थप उजागर गरेको छ। वर्ल्डलिंकद्वारा गरिएको यो भुक्तानीले अन्य सेवाप्रदायकलाई पनि आवश्यक शुल्क तिर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
