काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले यो विवादमा रिट दायर गर्दै एमालेलाई गुरुङद्वारा प्रदान गरिएको जग्गा दान निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका थिए। रिटलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा अस्वीकार गरेको थियो। तर, दरपिठविरुद्ध इजलासमा पुनरावेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
गुरुङले असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरस्थित १० रोपनी १४ आना जग्गा एमाले मुख्यालय निर्माणका लागि दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी तथा गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा उक्त भवनको शिलान्यास गरेका थिए।
रिटमा, मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ।
