काठमाडौँ : विदेशीको समेत लगानी रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक निकायलाई पत्र पठाएको छ । एनसेलले आउदो भदौ १५ भित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरिसक्नु पर्छ ।
त्यसको तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार एनसेलले जेठ १४ गते (हिजो) सोमबार नै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
पत्रसँगै लाइसेन्स नवीकरणका लागि लाग्ने २० अर्ब शुल्कमध्ये कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा ४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको बताइएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग भएको बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्न एनसेललाई पत्र पठाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एनसेलले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको बताए । ‘निवेदन र ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । बाँकी अपुग रकम तिर्न भनेर पत्र पठाएका छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । गत वैशाखमा मात्रै नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्ष नाघेपछि २१ करोड रुपैयाँमै सरकारले पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको छ ।
यस्तोमा २० अर्ब तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा मिल्नसक्ने अपेक्षा एनसेलले पनि लिएको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए । पछिल्ला वर्षमा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दै गएको छ । आम्दानी नै ३०–४० अर्बको हाराहारीमा झरिरहेका बेला नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । तर लाइसेन्स प्राप्त गर्दा बढीमा दश वर्ष र त्यसपछि एक पटक पाँच वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्न मिल्छ । सोही अनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा सकिनुअघि अहिले अन्तिमपटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न लागेको हो ।
