काठमाडौँ : स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ। बुधवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समझदारी तथा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नारायण प्रसाद शर्मा दवाडी लगायत सहसचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कोष, प्रतिष्ठान र बैंकको विशिष्ट पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
यस सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम बैंकले नवीन प्रविधि एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको स्टार्टअप उद्यममा नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ बमोजिम कोषले गर्नेछ।
प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सुरक्षण हुने कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम समझदारी/सम्झौता सम्पन्न भएको हो। कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम बैंकले चालू आ.व.मा स्टार्टअप उद्यमको लागि अधिकतम २५ करोड रकम प्रवाह गर्नेछ।
यस प्रकारको कर्जा कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, परम्परागत प्रविधि, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन लगायत विभिन्न १६ क्षेत्रहरूमा प्रवाहित हुनेछ। अधिकतम ५ वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारबाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ।
यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ। यस समझदारी पत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागु भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ।
