काठमाडौं : पैसा सापट दिएर मिटर ब्याज उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटरब्याजीलाई सजाय बढाएको हो। संशोधित कानुन लागु हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा ऋणीलाई हैरानी तुल्याउनेहरू सात वर्षसम्म जेल सजायको भागिदार हुने भएका छन्।
पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा लगाउने र ऋणीलाई घरजग्गा खोस्ने र कतिपयलाई यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको गुनासो बढेको छ। तराई–मधेसका पीडितहरू काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उजुरी लिइरहेको छ।
