काठमाडौँ : चाडपर्व वा आपत्कालीन समयमा यात्रुबाट मनपरी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सरकारले कडा कानुनी र आर्थिक कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले स्वीकृत दरभन्दा बढी भाडा लिने एयरलाइन्सलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यात्रुलाई ठग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विधेयकको दफा ४७ ले हवाई भाडासम्बन्धी बदमासीलाई गम्भीर कसुरको सूचीमा राखेको छ। उक्त दफाको खण्ड (ड) अनुसार, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडा दरभन्दा बढी हवाई भाडा लिई उडान सञ्चालन गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको कसुर मानिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालकले ठूलो आर्थिक जरिबाना व्यहोर्नुपर्नेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले स्वीकृत भाडादरभन्दा बढी असुल्ने (दफा ४७ को खण्ड ‘ड’ बमोजिमको कसुर गर्ने) वायुसेवा सञ्चालक वा व्यक्तिलाई महानिर्देशकले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
एकपटक जरिबाना तिरेर पनि अटेरी गर्दै पुनः यात्रु ठग्ने एयरलाइन्सलाई झन् कडा सजाय हुनेछ। दफा ४८ को उपदफा (२) ले एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही गल्ती दोहोर्याएमा पहिलेको भन्दा दोब्बर सजाय (जरिबाना) हुने कडा कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ।
यस कानुन लागू भएपछि हवाई यात्रुहरूले चाडबाड, मौसम खराबी र विपद्को समयमा व्यहोर्दै आएको टिकटको कालोबजारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
