काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्नका लागि नयाँ लचक व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यसअघि कायम रहेको ६ महिनाको होल्डिङ अवधिलाई घटाएर ४५ दिनमा झारेको हो।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संस्थाको सेयर वा डिबेन्चर खरिद गरेको ४५ दिनपछि नै बिक्री गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, ४५ दिनभन्दा कम अवधिका लागि गरिने कुनै पनि किसिमका अल्पकालीन वा अल्पकालीन रणनीतिमा आधारित (सट्टाबाजी) लगानीलाई भने केन्द्रीय बैंकले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ। सरकारले सेयर बजारमा देखिएको मन्दी सम्बोधन गर्न सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।

कार्यान्वयनका लागि कडा पूर्वसर्तहरू :

नयाँ व्यवस्था लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत 'लगानी नीति तथा कार्यविधि' तयार गर्नुपर्नेछ। यस कार्यविधिमा विशेष गरी स्पेकुलेटिभ (सट्टाबाजी) जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रस्ट रणनीति समेटिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको सर्त छ।

सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कार्यविधिमा देहायका विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्छ।

• वर्गीकरण तथा रणनीति : लगानीको उद्देश्य, रणनीति र उपकरणहरूलाई 'बैंकिङ बुक' र 'ट्रेडिङ बुक' मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने।

• स्वीकार्य र अस्वीकार्य लगानी : स्वीकार्य (Acceptable) र अस्वीकार्य लगानी, योग्य काउन्टरपार्टी तथा न्यूनतम र अपेक्षित होल्डिङ अवधिको निर्क्योल।

• स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण : आफ्नै सहायक कम्पनी, उल्लेख्य सेयरधनी वा वित्तीय स्वार्थ जोडिएका पक्षहरूसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था र सोको पहिचान गर्ने विधि।

• अख्तियारी र क्षमता अभिवृद्धि : लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया, अधिकारीहरूको सीमा र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम। साथै, जोखिम व्यवस्थापन र ALCO लगायतका समितिहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी।

• कारोबार रणनीति : नाफा लिने (Take Profit) र नोक्सान रोक्ने (Stop Loss) सीमा, क्षेत्रगत सीमा, तथा दबाब परीक्षण (Stress Testing) लगायतका जोखिम मापन मोडल।

• जोखिम व्यवस्थापन र रिपोर्टिङ : बजार, तरलता र अन्य जोखिमहरूको निरन्तर पहिचान, अनुगमन र रिपोर्टिङका लागि स्पष्ट प्रक्रिया।

लगानीको विद्यमान सीमा :

केन्द्रीय बैंकले सेयर र डिबेन्चरमा लगानीको सीमा भने साविक बमोजिम नै कायम राखेको छ ।

• एकै संस्थामा सीमा : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्था, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोष (Mutual Fund) मा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा १० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउनेछन्।

• कुल लगानी सीमा : सबै संगठित संस्थाहरूमा गरिने कुल लगानी प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी हुन पाउने छैन।

• स्वामित्व सीमा : कुनै पनि संगठित संस्थाको कुल चुक्ता पूँजीको अधिकतम १० प्रतिशत सम्म मात्र सेयर खरिद गर्न पाइनेछ।

• वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनी : वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सकिनेछ। तर, यस्तो लगानी रकम पूँजीकोष (Capital Adequacy Ratio) गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनुपर्ने प्रावधान यथावत् छ।