काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रयमासमा तोकिएको नियामकीय मापदण्ड पालना नगर्ने ६ वटा 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने संस्थाहरूका साथै तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइएको जानकारी गराएको हो।

सुपरिवेक्षणका क्रममा संस्थाहरूले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको र अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) नराखेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्ना विद्यमान विनियमावली र नियमहरू प्रयोग गरी फरक-फरक प्रकृतिका कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

पहिलो संस्थाका रूपमा फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड परेको छ। यस संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा आफ्नो न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव १२ प्रतिशतमा मात्र सीमित राखेको पाइएपछि तोकिएको नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४' को विनियम ३ (क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कदम चालेको छ।

त्यसैगरी, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको पाइएको छ। तोकिएको सीमाभन्दा कम पुँजीकोष रहेकाले केन्द्रीय बैंकले यस संस्थालाई पनि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) अनुसार नै सुधारात्मक कारबाही गरेको छ।

पुँजीकोष अनुपात निकै कमजोर देखिएको अर्को संस्था मातृभुमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। यस संस्थाले २०८२ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात जम्मा चार दशमलव ०८ प्रतिशत मात्र कायम गर्न सकेकाले राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (ख) बमोजिमको थप कडा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसै क्रममा एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छ। संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र कायम राखेकाले नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन भएको ठहर गर्दै विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) अनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।

पुँजीकोषका अलावा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्ने संस्थाहरूलाई भने नगद जरिवाना गराइएको छ। वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ चैत महिनामा तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकाले प्रथम पटकको उल्लङ्घनबापत रु ५८ दशमलव ३८ पैसा नगद जरिवाना तिराइएको छ।

लगातार नगद मौज्दात कायम नगर्ने सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई भने पटक-पटक गरी नगद जरिवाना तोकिएको छ। संस्थाले २०८२ चैत तथा २०८३ को वैशाख, जेठ र असार महिनामा गरी लगातार चार महिनासम्म अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्न नसकेको पाइएको थियो।

सोही कारण राष्ट्र बैंकले सञ्जीवनी लघुवित्तलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकको उल्लंघनका आधारमा क्रमशः रु ७१३ दशमलव ८८, रु १,०६७ दशमलव ४०, रु १,४१२ दशमलव ९१ र रु १,४१० दशमलव ७८ नगद जरिवाना गराउने निर्णय गरेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्न नियामक निकायले समय-समयमा यस्ता कडा कदम चाल्दै आएको छ।