काठमाडौँ : स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग अनिवार्य गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीहरूसँग भएको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै उक्त नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

कार्यालयले संघका मन्त्रालयहरू, सातै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आफ्ना दैनिक कामकाज तथा सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तु र सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिन ताकेता गरेको छ। देशमै उपलब्ध सीप र उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ सरकारले यो दूरगामी कदम चालेको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयहरूले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन नै छनोट गर्नुपर्नेछ। यसका साथै सरकारी बैठक, औपचारिक समारोह तथा विदेशी अतिथिहरूलाई दिइने कोसेली वा उपहारका रूपमा नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट नियम बनाइएको छ।

यस निर्णयलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सार्वजनिक निकायहरूले आह्वान गर्ने बोलपत्र (टेन्डर) सम्बन्धी कागजातमै स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकताको सर्त अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा खरिद प्रक्रियाको सुरुबाटै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी बाटो खुला हुनेछ।

साथै, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग भए/नभएको निश्चित गर्न र हिनामिना रोक्नका लागि नियमित अनुगमनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। जारी पत्र अनुसार प्रत्येक तीन-तीन महिनामा (त्रैमासिक रूपमा) निरीक्षण र अनुगमन गरिनेछ, जसले स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्दै मुलुकभित्रै उत्पादनशील वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।