काठमाडौँ : मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसके पनि गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सरकारले निर्धारण गरेका अधिकांश लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ।
-
खर्चको स्थिति : गत आव सरकारले करिब १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा १५ खर्ब ८२ अर्ब मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ। लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुँदा ३ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढी बजेट उपयोग हुन सकेन।
-
पुँजीगत खर्च : सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएकोमा वर्षको अन्त्यसम्म करिब १ खर्ब ९० अर्ब (वार्षिक लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। यो कुल सरकारी खर्चको करिब १२ प्रतिशत हो भने पुँजीगत खर्च ६ वर्षयताकै कम हो।
-
चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन : चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड छुट्ट्याइएकोमा ८८.५१ प्रतिशत (१० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड) खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।
-
राजस्व र वैदेशिक अनुदान : गत आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड (८२.७६ प्रतिशत) मात्र संकलन भयो। त्यस्तै, करिब ५३ अर्ब वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३१ अर्ब २५ करोड (५८.५ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भयो। समग्रमा सरकारको वित्त घाटा ३ खर्ब ५८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ।
-
अनुमान र यथार्थबीचको अन्तर : बजेट अनुमान र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको छ। गत आवमा सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट घोषणा गरिए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब कायम गरिएको थियो, तर संशोधित लक्ष्यहरूसमेत पूरा हुन सकेनन्।
-
कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या : नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका कठिनाइ, झन्झटिलो कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया, पूर्वतयारीबिना आयोजनामा बजेट हाल्नु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) मा ढिलाइ हुनु र नीतिगतभन्दा व्यवहारजन्य कारणहरूले गर्दा बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
