काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले देशको वित्तीय प्रणालीमा दोस्रो चरणको सुधार ल्याउन अब पुराना र परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय बजारमा मूल्य र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै उनले कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा हतारोमा नीतिहरू निर्माण गरिन नहुने धारणा राखेका छन्।

ललितपुरमा आयोजित 'पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपाल'को एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बैंकिङ क्षेत्रले नवीनतम चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे।

प्रविधिको चुनौती र वित्तीय संरचनाको पुनरावलोकन :

विश्वव्यापी परिदृश्यको चर्चा गर्दै उनले अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरूमा बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको लहरसँगै 'अनचेन (On-chain) भुक्तानी प्रणाली' निकै फस्टाउँदै गएको बताए। बैंकहरूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएका हिसाब मिलान (क्लियरिङ) र मध्यस्थताका कामहरू अब वैकल्पिक डिजिटल प्रविधिले नै विस्थापित गर्न थालेको उनको विश्लेषण थियो।

गभर्नर पौडेलका अनुसार अबको वित्तीय सुधार केवल बैंकहरूको वर्गीकरण सच्याउने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उनले थपे: "हामीले क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल वित्तीय कारोबार, वैकल्पिक माध्यम तथा अनचेन भुक्तानी प्रणालीलाई समेत समेटेर समग्र वित्तीय संरचनालाई नै समयानुकूल परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।"

बाह्य प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त नीतिको वकालत :

मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अन्तिम समयमा आउने राजनीतिक दबाब, सीमित समूहको स्वार्थ र हतारमा लिइने निर्णयहरू प्रत्युत्पादक हुने उनको दाबी छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नै ऐन-कानुनको सीमाभित्र रहेर मूल्य नियन्त्रण, स्थायित्व, नीतिगत दर र आवश्यक म्याक्रोप्रुडेन्सियल औजारहरूमा केन्द्रित भई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले स्पष्ट पारे कि राष्ट्र बैंकको काम बजारलाई कृत्रिम रूपमा चलायमान बनाउनु नभई दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको स्पष्ट रेखा :

गभर्नर पौडेलले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजारमा उपलब्ध तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) को सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्ने बताए। यद्यपि, कुन क्षेत्रमा लगानी लैजाने वातावरण बनाउने भन्ने मुख्य दायित्व मौद्रिक नीतिको भन्दा बढी सरकारको 'वित्त नीति' (बजेट) को हुने उनले प्रष्ट पारे।

उनका अनुसार:

• पूर्वाधार विकास: एक्सप्रेस-वे, सुरुङमार्गजस्ता ठूला योजनाहरूमा सरकारले स्पष्ट वित्त नीति ल्याएमा मात्र निजी क्षेत्र र बैंकहरूको लगानी आकर्षित हुन सक्छ।

• अनुत्पादक क्षेत्रमा नियन्त्रण: जग्गाजस्ता सट्टाबाजी र घरजग्गामा मात्र अत्यधिक लगानी थुप्रिनुको सट्टा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुने वातावरण वित्त नीतिले बनाउनुपर्छ।

गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्र र सरकारको बलियो साझेदारीबाट मात्रै मुलुकमा ठूलो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।