काठमाडौँ : नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्ष पदमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिइएको छ। सरकारको उक्त निर्णय प्रचलित कानुन र स्थापित मापदण्डविपरीत भएको दाबी गर्दै निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्र बहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

दायर गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नियुक्तिका मुख्य विवादित पक्षहरू : 

• उमेर हदको स्पष्ट उल्लंघन: नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकाटेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगिसकेकाले उनी कानुनी रूपमा यो पदका लागि अयोग्य रहेको निवेदकको जिकिर छ।

• योग्यता र मेरिट सूचीको उपेक्षा: छनोट प्रक्रियाको मूल्याङ्कनमा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै निवेदक कार्कीले योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त गरिएको आरोप लगाएका छन्।

• संवैधानिक हकको हनन: कानुनसम्मत प्रक्रिया मिचेर गरिएको यस नियुक्तिले नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ र ३३ अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका मौलिक हकहरूको ठाडो उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।

निवेदकको माग र अदालती प्रक्रिया :

निवेदक कार्कीले विवादित नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरी मेरिट सूचीको पहिलो स्थानमा रहेका आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन्।

यसका साथै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि प्रशासनिक वा नीतिगत कार्य गर्न नदिन र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्दै यस विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी साउन ४ गतेका लागि पेसी तय गरेको छ।