काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८० चैत २४ गते (सन् २०२५ मार्च ७) मा समाप्त हुँदैछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, हालसम्म सरकारले सिफारिस समिति नै गठन गरेको छैन। सरकारको ढिलाइका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अनिश्चितता बढेको छ, जसले आर्थिक नीतिहरूको स्थिरता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। पछिल्लो समय बजारमा ब्याजदर केही घटेपनि ऋण प्रवाह सुस्त गतिमा छ, जसले व्यवसाय तथा लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाका लागि कडाइ अपनाइरहेकाले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। यसले उद्योग, व्यापार, निर्माण क्षेत्र, तथा उत्पादनमूलक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सुधारको प्रयास गरे तापनि वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
यसबाहेक, नेपाल हाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साखमा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ। ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति झस्किन सक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा थप सतर्कता अपनाउने सम्भावना बढेको छ। यसका कारण नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता तथा सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ। नेपालले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न एफएटीएफका मापदण्डहरू पूरा गर्दै चाँडो ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नयाँ गभर्नरको चयनमा ढिलाइ हुँदा राष्ट्र बैंकको नीतिगत दिशामा अन्योल बढ्न सक्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तथा वित्तीय व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने भएकाले गभर्नर पद लामो समय खाली रहनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुनसक्छ। आर्थिक नीतिहरूको निरन्तरता, वित्तीय स्थायित्व तथा बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सरकार गम्भीर भएर योग्य तथा अनुभवी नेतृत्व चयनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। सिफारिस समितिको गठन गरी पारदर्शी तथा योग्य उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्नु अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्न सक्नेछ। गभर्नर नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबण्डाले वित्तीय नीति तथा व्यवस्थापनमा असर पार्ने भएकाले पेशागत क्षमता तथा राष्ट्र बैंक सञ्चालनको अनुभवलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले देशको वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा अन्योलता निम्त्याएको छ। नेपाल अहिले नै ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेकाले वित्तीय सुधारका लागि बलियो नेतृत्व आवश्यक छ। सरकार गम्भीर नबनेमा यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा थप समस्यामा पार्न सक्छ। अब ढिलाइ नगरी योग्य, सक्षम, र अनुभवी व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा ल्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
