काठमाडौं : सरकारले सहकारी संस्थामा बचतको सीमा तोक्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बचतको स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरेको छ। सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले यस्तो प्रावधान लागू गरेको हो।
आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको उक्त अध्यादेशले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै नयाँ नियमहरू थप गरेको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।
सहकारीमा बचतको सीमा
- एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी: १० लाख रुपैयाँ।
- एकभन्दा बढी जिल्ला समेटिएका सहकारी: २५ लाख रुपैयाँ।
- प्रदेश स्तरीय सहकारी: ५० लाख रुपैयाँ।
स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था
अध्यादेशमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउन अनिवार्य गरिएको छ। स्रोत नखुलेको बचत वा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन।
ऋण तथा धितो व्यवस्थापन
सहकारीले ऋण फिर्ता गराउन लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, बिक्री गर्नुअघि ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्न समय दिने प्रावधान राखिएको छ। धितो बिक्रीबाट ऋणीको तिर्न बाँकी रकम कटौतीपछि बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बचत फिर्ता र प्राथमिकता
सहकारीले घर, जग्गा, मेसिनरी औजार वा उपकरण भाडामा दिएर कमाएको रकम बचतकर्ता सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नियमन आयोग गठन
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पाँच सदस्यीय आयोगमा एक अध्यक्ष, एक विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ।
यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ।
