काठमाडौं : अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रलोभन वा जबर्जस्ती बिक्री जस्ता कारणले बीमा पोलिसी सरेण्डर गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। केही वर्षयता निरन्तर बढ्दै गएको बीमा पोलिसी सरेण्डर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा झन् तीव्र भएको छ।

बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै सरेण्डर दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा २८ हजार बीमितले करिब ३ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेण्डर गरेका छन्।

बीमा पोलिसी सरेण्डर हुनु समग्र बीमा क्षेत्रको लागि नकारात्मक सूचक मानिन्छ। यद्यपि, बीमा कम्पनीहरूले व्यापार वृद्धि तिर ध्यान केन्द्रित गर्दै सरेण्डर न्यूनीकरणको उपायमा खासै ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरूको व्यापार चालू अवधिमा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको छ, जसमा बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।

किन बढ्दैछ सरेण्डर?

बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शुसीलदेव सुवेदीका अनुसार, बीमा अभिकर्ताले बीमा विवरण राम्ररी नबुझाउँदा पोलिसी सरेण्डरको दर बढेको हो भन्ने अनुमान छ। उनको भनाइमा, बीमालेख बिक्री गर्दा अभिकर्ताले पारदर्शिता कायम नगर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको छ।

"बीमा बजारमा व्यवसाय बढेसँगै केही हदसम्म सरेण्डर स्वाभाविक हो, तर यत्तिको सरेण्डर अपेक्षित भने होइन" सुवेदी भन्छन्।

सरेण्डर गर्दा बीमित र बीमा कम्पनी दुबैलाई घाटा पर्ने हुँदा यसको न्यूनीकरणमा सबै पक्षले ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुवेदीको भनाइ छ। उनले बीमा खरिद गर्दा आम्दानी र आर्थिक स्थिति हेरी आफूलाई सुहाउँदो पोलिसी लिन सुझाव दिएका छन्।

सर्वाधिक सरेण्डर गर्ने कम्पनीहरू

बीमा कम्पनीहरूमध्ये एलआईसी नेपालको सर्वाधिक सरेण्डर भएको छ। एलआईसी नेपालको ७ हजार ७ सय ३१ पोलिसी सरेण्डर भई १ अर्ब २२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सरेण्डर भएको छ। नेपाल लाइफको ६ हजार ५ सय ४६ बीमा पोलिसी सरेण्डर भई १ अर्ब ८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको सरेण्डर भएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, एशियन लाइफ, नेशनल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, हिमालयन लाइफ, मेटलाइफ लगायतका बीमा कम्पनीहरूको पनि उल्लेखनीय सरेण्डर देखिएको छ।

तीन वर्षपछि मात्रै सरेण्डरको व्यवस्था

बीमा ऐनअनुसार बीमितले बीमालेख खरिद गरेको मितिबाट तीन वर्षपछि मात्रै सरेण्डर गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअघि एक वर्षमै सरेण्डर गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाई २०७८ को 'जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका' अनुसार तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्रै सरेण्डर गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।