काठमाडौँ: निजीकरण समितिले लामो समयदेखि बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका केही संस्थानहरूको निजीकरणका लागि वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र हेटौँडा कपडा उद्योगलाई वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
साथै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाहरूको पनि वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्न विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। मूल्याङ्कनपछि निजीकरणको प्रक्रियाका लागि विज्ञसहितको सुझावलाई आधार बनाई सरकारसमक्ष प्रस्ताव सिफारिस गरिनेछ।
बैठकमा सहभागीहरूका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन्। उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना भने कमजोर कार्यसम्पादनको कारण निरन्तर घाटामा छन्।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र मन्त्रालयका सचिवलगायतका अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।
