काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनमा सेयरधनीहरूको कर्जाका गतिविधिहरूमा कडाइ गरेको छ। अब चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर भएका संस्थापक समूहका सेयरधनी वा एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई कर्जा र गैरकोषमा आधारित सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यसअघि यो सीमा एक प्रतिशतमा सीमित थियो तर अब यो ०.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। साथै, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार र कर्मचारीहरूलाई पनि यो नियम लागू हुन्छ। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रमा सेयरधनीहरूबाट हुने सम्भावित आर्थिक जोखिम र स्वार्थ द्वन्द्वलाई न्यूनिकरण गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्ने, क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध गराउने र धितोमा सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रको प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्दा भने यो नियम लागू हुने छैन।
