काठमाडौँ : २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा कार्यालय सहयोगीदेखि सिधै वडाध्यक्ष बनेका दाङ राप्ती गाउँपालिका–५ का चन्द्रबहादुर गुरुङले चर्चा बटुलेका थिए। जनताले अत्यधिक मत दिएर उनलाई वडाध्यक्ष बनाएका थिए। तर तीन वर्ष पनि नपुग्दै आर्थिक समस्याका कारण उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।
गुरुङ चुनावमा लागेको ऋण तिर्न साउनमा मौसमी भिसामा बेलायत पुगेका हुन्। गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा वडासदस्य चम्पा पुनलाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन्। तर उनले गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिएका छैनन्। गुरुङको परिवारका अनुसार चुनावी खर्च र आमाको उपचारको लागि कर्जाले उनलाई विदेश जान बाध्य बनायो।
चन्द्रबहादुर गुरुङ मात्र एक्ला जनप्रतिनिधि होइनन् जो वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष दिलप्रसाद बोखिम पनि अढाई वर्षको कार्यकालमै हङकङ गएका छन्। उनले तीन महिनापछि मात्र गाउँपालिकालाई वैदेशिक रोजगारीमा गएको जानकारी दिए। हाल उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
यो प्रवृत्ति पहिलो होइन। कालीकोट तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर दन्ता नेपाली पनि कार्यकालका बीचमा अमेरिका गएकी थिइन् र उतै बस्न थालेकी छिन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाका अनुसार वडाध्यक्षदेखि अन्य जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक समस्या वा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। चुनावमा लागेको ऋण र आर्थिक समस्याले जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ।
चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा-सुविधाले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरू वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पको रूपमा रोजिरहेका छन्।
