कमठमाडौं : सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ।
लेखा समितिले विसं २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।
लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिनु भयो ।
“लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ।
पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने गरेका छन्। प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको लेखा समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।
अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनःमूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने यो निर्देशन दिईएको लेखा समितिको भनाइ छ।
लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा ९० रुपैयाँ प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न ५० प्रतिशत ‘प्रमोटर’ शेयरमा ‘लकइन’ अवधिको व्यवस्था हटाउन यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत् निर्देशनको माग उजुरीकर्ताले गरेका छन्।
