काठमाडौँ : नेपालको सबैभन्दा ठूलो फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकका विभिन्न बद्मासीमाथि सरकारी अनुसन्धान निकायले एकसाथ छानबिन अघि बढाएका छन् । कर छली, पुँजी पलायन तथा विकृत सेवा सञ्चालनका विषयमा सरकारी अनुसन्धान निकायले एकसाथ अनुसन्धान सुरू गरेका छन् । विभिन्न विषयमा खुलासा भएपछि राजस्व अनुसन्धानदेखि अख्तियारसम्मले छानबीन सुरू गरेका हुन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेषगरी वर्ल्डलिंकको पुँजी पलायन र करछलीको विषयमाथि एकसाथ अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नियमित प्रशासनिक इकाइले अनुसन्धान नगरेपछि विभागले छानबीन गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक मुद्राको अपचलन तथा पुँजी पलायनको विषयमा विभागले सिधै अनुसन्धान गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय वर्ल्डलिंकले कर छली, रोयल्टी ठगी र पुँजी पलायन गरेको विषय बाहिरिएपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय पुँजी पलायनको हो । वर्ल्डलिंकको ब्यान्डविथ खरिदका लागि विदेशमा भुक्तानी गर्दा अधिक बिजकीकरण गरेको खुलासा भएको थियो । अन्तरदेशीय कारोबारमा शंकास्पद च्यानल बनाएर वर्षौंदेखि महँगोमा खरिद गरेको पाइएको थियो । तहगत बिलिङ गर्दै विदेशमा पुँजी पलायन र करछली एकसाथ गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सरकारले गरेको अध्ययनबाट पनि वर्ल्डलिंकको शंकास्पद कारोबार देखिएको थियो ।
नेपालमा ब्यान्डविथ सबै कम्पनीले भारतबाटै ल्याउँछन् । टाटा कम्युनिकेसन, एयरटेल लगायतका कम्पनीको कनेक्सन नेपालमा आउँछ । तर यसको भुक्तानी भने भारतमा हुँदैन । भारतीय कानूनी व्यवस्थाले अनुमति नदिने भन्दै सबै कम्पनीले सिंगापुरमा रहेको सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्छन् ।
यसका लागि नेपालका सेवाप्रदायकले टाटा कम्युनिकेसनको सिंगापुरमा रहेको सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन पीटीईसँग सम्झौता गर्छन् । सो कम्पनीले टाटा कम्युनिकेसन इन्डियासँग इन्टरनेसनल प्राइभेट लिज सर्किट एग्रिमेन्ट हुन्छ । सोही सम्झौताअनुसार नेपालका सेवाप्रदायकले ब्यान्डविथ प्राप्त गर्छन् र कारोबार हुन्छ । यो समग्र प्रक्रियामा अधिकांशको यस्तै हुन्छ ।
तर वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा फरक अवस्था भेटाइएको छ । वर्ल्डलिंकले हङकङमा रहेको छुट्टै कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । हङकङको इन्टर्याप्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ । यो कम्पनी आफैमा कुनै पनि भारतीय सेवाप्रदायकको सहायक कम्पनी होइन न त चिनियाँको । ब्यान्डविथको खरिदमा अस्वभाविक सञ्जाल बनाउनुका साथै यसै पनि शंकास्पद खरिद देखिएपछि अर्को प्रश्न मूल्यमा पनि उठेको छ ।
विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी मनपरी गर्न नपाइने प्रचलन छ । यसका लागि नियमकानून तथा अभ्यास रहेका छन् । त्यही भएर विभिन्न तहमा सिफारिस र अनुमतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा ब्यान्डविथ खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनीले प्रतिएमबीपीएस महिनाको २ डलर भन्दा तलको मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले त २ डलरभन्दा न्यून अर्थात् औसतमा १.६ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ । अन्य निजी सेवाप्रदाकले पनि २ डलरभन्दा न्यून मूल्यमा खरिद गर्दै आएका छन् । तर धेरै भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ल्डलिंकले ३.३ डलरमा खरिद गर्दै आएको छ ।
अरुको तुलनामा १ डलर माथिको मूल्यमा खरिद गरेको र धेरै भोल्युममा खरिद गर्ने गरेको पाइएपछि शंका उत्पन्न भएको हो । अस्वभाविक खरिदबिक्री सञ्जाल बनाएको र त्यसमाथि अधिक मूल्यमा खरिद गरेर विदेशी मुद्राको अपचलन, पुँजी पलायन र करछली भएको आशंकामा मन्त्रालयले पनि कम्पनीसँग सबै विवरण माग गरेको छ ।
बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर धेरै बिलिङ गर्ने र त्यसबाट धेरै मुद्रा नेपालबाट लगिरहेको आशंका सरकारले गरेको छ । जस्तो टाटा वा एयरटेलसँग वास्तविक सम्झौता १.३ डलरको गर्ने तर बिचौलिया कम्पनीसँग ३ डलरमा खरिद गर्दा बीचमा रहेको २ डलर अधिक लिएर पुँजी पलायनसँगै करछली भएको हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ ।
यस्तोमा वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशमा भुक्तानी हुँदा २ अर्ब अधिक जाने र त्यसमध्येबाट ७–१० प्रतिशत टीडीएस तिरेपनि बाँकी रहेको रकम पलायन हुने र आयकर पनि घट्ने हुन्छ । यो विषयमा विभागले अहिले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
आईपी टीभीमा पनि रोयल्टी ठगी :
इन्टरनेटसँगै इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गरिरहेको वर्ल्डलिंकले गैरकानूनीमात्र होइन कर छल्ने काम पनि गरिरहेको पाइएको हो ।
वर्षौंदेखि टेलिभिजन वितरणको बजारमा आक्रामक विस्तार गर्दै आएको कम्पनीले राजस्व छली गरेको पाइएको छ । कम्पनीले विभिन्न प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठूलो करबाट उन्मुक्ति पाएको मात्र होइन सबैतिर व्यवस्थापन पनि गरेको पाइएको छ । इन्टरनेट सेवा सञ्चालन मुख्य व्यवसाय भएको वर्डलिंकले अहिले टेलिभिजनको पनि सेवा दिइरहेको छ ।
इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन वितरणको सेवा दिने यो कम्पनी आफैले त्यसको लाइसेन्स भने लिएको छैन । जब कि यस्तो सेवाका लागि अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । करोड बढीको शुल्क र बर्सेनि २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कम्पनीले यो व्यवस्था छल्नका लागि नयाँ जुक्ति लगाएको छ ।
कुनै समय आफै लाइसेन्स लिएर अहिले खारेजीमा गएपनि वर्ल्डलिंकले छुट्टै कम्पनीको लाइसेन्सबाट यस्तो सेवा दिएको छ । नेटटीभी ब्रान्डबाट कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेको छ । नेटटीभीको सेवा दिँदा पनि उपभोक्तालाई भने यसले पहिले एउटै ठाउँमा बिलिङ गर्दै आएको थियो तर पछिल्लो एक वर्षदेखि मात्र टीभीको छुट्टै बिलिङ गर्दै आएको छ ।
नेटटीभीले भने लाइसेन्स लिएको छ जसलाई वर्ल्डलिंकले भगिनी कम्पनीका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । यहाँनेर कम्पनीले बदमासी गरिरहेको छ । पहिलो कुरा लाइसेन्स लिएको कम्पनीले सेवा बिक्री गर्दैन । दोस्रो कुरा इन्टरनेटको व्यापार बढाउनका लागि टेलिभिजन सेवालाई सस्तोमा दिएर प्रसारण कम्पनीबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ ।
नेटटीभीको जस्तै सेवा दिने अरु कम्पनीले पाँच सय रुपैयाँको प्याकेज बिक्री गर्दै आएका छन् । यसरी बिक्री गरेको आम्दानीबाट उनीहरूले २ प्रतिशत रोयल्टी सरकारलाई बुझाउँछन् । तर वर्ल्डलिंकले भने प्रतिग्राहक ५०–६० रुपैयाँको आम्दानी देखाउने गरेको छ । त्यो नेटटीभीले बिलिङ उपभोक्तलाई गर्दैन कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई बिलिङ गर्छ ।
वर्ल्डलिंकसँग अहिले ९ लाख इन्टरनेट ग्राहक छन् । प्रत्येक ग्राहकसँग टेलिभिजन कनेक्सनको दाबी गर्ने यो कम्पनीले सोहीअनुसारको रोयल्टी तिर्नुर्नेमा तिरेको छैन । एकातिर अर्को कम्पनीको सेवा उपयोग गरेर इन्टरनेटको बजार बढाउने तर प्रसारणको रोयल्टी छल्ने काम गरेको छ ।
यही र यस्तै प्रकरणमा सुविसुलाई भने सरकारले करोडौँको थप बक्यौता तिर्न ताकेका गरिरहेको छ । सुविसुको कुल आम्दानीलाई नै आम्दानी मानेर प्रसारणको रोयल्टी तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ तर वर्ल्डलिंकले भने यसमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ ।
यो विषयमा विभागसँगै अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाएका छन् । यी दुई विषयसँगै हालैमात्र मुद्दा हारेको विषयमा पनि थप आयकरको अनुसन्धान हुने भएको छ । रोयल्टी नतिर्नेमात्र होइन आयमै नदेखाएर आयकर नतिरेको पाइएकाले विभागले यसमा पनि थप अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
