जनकपुरधाम : धनुषाको कमला नगरपालिकाले स्थानीय भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ पारित गरेको छ ।
नगरप्रमुख विशेश्वर यादवले स्थानीयस्तरमा छुट्टै मापदण्ड नभएका कारण समस्या भएको जनगुनासोपछि मापदण्ड बनाएर सहजता प्रदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँकानुसार नेपाल सरकारले जग्गा वर्गीकरण तथा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरे पनि जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड नभएका कारण यहाँ खरिदबिक्रीलगायत जग्गा कारोबार रोकिएको थियो । अब भने मापदण्डमा टेकर आवश्यक कारोबार गर्न स्थानीयलाई सहज भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र सेधानले मापदण्ड पारित भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरू भएको बताउनुभयो । भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ का मापदण्ड तथा आधारलाई टेकर नगरले आफ्नो छुट्टै ऐन बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
