काठमाडौं : जम्मा दुई नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको डोल्पामा करार कर्मचारी नियुक्तिमा पेस भएको बिल भर्पाइभन्दा धेरै भुक्तानी भएको पाइएको छ। खरिद नियमावलीविपरीत सामग्री खरिद गरिएको देखिन्छ।
त्यस्तै इन्धन, खाना खर्च तथा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा मनपरि ढंगले विकास बजेट खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विकास बजेट भागबन्डा गर्ने, अनावश्यक भ्रमण गर्ने, परामर्शदाताका नाममा मिलोमतोमा करोडौं भुक्तानी गर्ने र आवश्यक कागजात बिना नै करोडौं भुक्तानी गरेको पाइएको छ। त्यतिमात्र नभई पालिकाका कर्मचारीका नाममा लाखौं पेस्की रकम दिने र उक्त रकम व्यक्तिगत खातामा हालेर सरकारी कार्यक्रम चलाउने गरेको समेत महालेखाले जनाएको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहले जनतालाई ग्यास चुलो, सोलार र विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने नाममा कमिसनको खेलमा खरिद नियमावलीविपरीत प्रतिस्पर्धा नगराएरै निश्चित समिति वा आफू निकटको फर्मलाई पोस्ने गरी करोडौंको खरिद गर्ने गरेको समेत खुलेको छ।
यहाँका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत नगन्य मात्रामा छ। आफ्नै आन्तरिक स्रोत नभएपछि प्रत्येक वर्ष संघ प्रदेशबाट आउने अनुदान बजेट ढुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जनताका नजिकका सिंहदरबारका रूपमा रहेका डोल्पाका स्थानीय तहमा राज्यले अनुदानका रूपमा पठाएको विकास बजेट खर्चमा आर्थिक अनुशासन कायम नगरी मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।
