काठमाडौँ : अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिएको भए पनि अझै व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुन भने सकिरहेको छैन। समग्र अर्थतन्त्रको असर घरजग्गा कारोबारमा पनि उत्तिकै देखिएको छ। केही सुधारका सकेङ्तहरु देखिए पनि घरजग्गामा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले सूचकहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि घरजग्गा कारोबार पहिलेकै अवस्थामा आउन नसकेको देखाउँछ। स्वयं व्यवसायीहरु पनि कारोबार माथि उठ्न नसकेको दाबी गर्छन्।
झण्डै साँढे तीन खर्ब कूल पुँजी रहेको रियलस्टेटको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋणको साँढे दुई खर्ब भनेकोे कुल ऋणको ४ प्रतिशत जति हुन आउँछ। आवास ऋणको हकमा साँढे छ प्रतिशत जति छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने १८ हजार दर्ता भएका देखिएको छ। अर्थतन्त्रको यति ठूलो हिस्सा बोकेर पनि अहिले कारोबारको ग्राफ सुस्त छ।
गएको एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही प्रतिशत बढेको तर त्यो अत्यन्त न्यून ह । लिखत पारित आशातित नभएको विभागकै दाबी छ। विसं २०७९ र २०८० साउन–वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कारोबार केही बढेको देखिए पनि सन्तोषजनक छैन। प्राप्त विवरणअनुसार २०७९ साउनदेखि वैशाख १५ सम्म ९ लाख ४९ हजार ८ वटा लिखत पारित (जग्गा कारोबार) भएका छन्। त्यसबाट रु २८ अर्ब ९८ करोड ४ लाख बढी राजस्व संकलन भएको ।
विसं २०८० साउनदेखि वैशाख १५ सम्मको तथ्याङ्कमा भने ११ लाख ३९ हजार ११४ घरजग्गा कारोबार भएको छ। त्यसबाट राजस्व रु ३४ अर्ब ७ करोड ९७ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। यसलाई जग्गा व्यवसायी महासङ्घ र स्वयं विभाग पनि कारोबार बढेको भन्न नमिल्ने बताउँछ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक वेदप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ, “केही बढेको हो तर जसरी कारोबार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन।” उहाँका अनुसार यो बीचमा कित्ताकाट नै रोकिएको थियो। जग्गा वर्गीकरणको विषय पनि थियो। पछिल्लो समयमा सहकारीको समस्या थपिएपछि सहकारीमा जनताका धेरै पैसाहरु फसेको छ। सहकारी सञ्चालक वा सहकारीका नाममा रहेका घरजग्गा कारोबार हुन सकेन। नागरिकका पैसा पनि सहकारीमा डुबेपछि उनीहरुले पनि लगानी गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा नराम्रो प्रभाव पारेको अर्यालको विश्लेषण छ।
भूउपयोग नियमावली संशोधन भएर आएपछि र केही आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भएको तथा राष्ट्र बैंकले पनि घरजग्गा कारोबारमा खुकुलो नीति ल्याएपछि भने केही सकारात्मक देखिएको अर्याल बताउनुहुन्छ। उहाँले विगतका वर्षहरुमा रु ६८ अर्ब माथि राजस्व सङ्कलन भएकाले चलायमान हुन त्यो भन्दा माथि जानुपर्छ तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा आधा मात्रै राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ।
