काठमाडौँ : सरकारले तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य बनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लाइसेन्सका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो।
असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएको छ। अब एकपटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न इच्छुक संस्थाले ३० दिनभित्र विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन दिने इच्छुकहरूले मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौँ संशोधन २०८२) को अनुसूची–८ मा उल्लेखित कागजातहरू स्क्यान गरी सोही ढाँचामा पेश गर्नुपर्नेछ। विभागले यो व्यवस्था घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र नियमन कायम गर्नका लागि लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ। यसले बैंक, निर्माण कम्पनी तथा अन्य संस्थाहरूलाई नियमनको दायरा भित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
