काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकमा श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने तयारी थालेको छ। यस कार्यविधिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउन कानुनी र प्रक्रियागत झमेला कम गरी युरोपेली मुलुकमा रोजगारका अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीहरूले लिखित रूपमा दर्ता गराएको मागअनुसार यस प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको हो। म्यानपावर व्यवसायीहरूले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन आग्रह गर्दै ठगी कम हुने र रोजगारीका अवसर गुम्न नदिने दाबी गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा एजेन्टमार्फत युरोप रोजगारीमा जानेहरू ठगीमा परिरहेको र संस्थागत रूपमा प्रक्रिया गरे सुरक्षित र पारदर्शी हुनेमा उनीहरूको विश्वास छ।
हालसम्म युरोपेली मुलुकमा नेपाली दूतावास नभएका देशहरूमा श्रमिक पठाउन मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या देखिएको थियो। रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्याण्डजस्ता देशहरूमा श्रमिकहरूको माग भए पनि कूटनीतिक नियोग नहुँदा श्रमिक पठाउन समस्या भइरहेको छ। यही समस्यालाई समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार दिने तयारी गरेको हो।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रमिकको हित विपरीत हुनेगरी कार्यविधि ल्याइएको र यसमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको राय दिएको थियो।
म्यानपावर व्यवसायीहरू भने यो कार्यविधि लागू भए ठगी नियन्त्रणमा आउने र युरोपेली मुलुकमा रोजगारका अवसरहरू खुला हुनेमा आशावादी छन्। उनीहरूले सरकारलाई म्यानपावर कम्पनीहरूको दक्षता बढाउन र नियमन प्रक्रिया कडा बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालयले युरोपेली मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू खुला गर्न कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न लागिरहेको छ। यसले श्रमिकहरूको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यले मात्रै यस लक्ष्य हासिल गर्न सकिने देखिन्छ।
