काठमाडौं : विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले असोज १० देखि १३ गतेसम्मको बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले क्षतिको आधारमा प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा "अति प्रभावित, प्रभावित, र सामान्य प्रभावित " विभाजन गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सिंहदरबारस्थित विपद् प्राधिकरणको कार्यालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले मुलुकका ७१ स्थानीय तहलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार प्रभावित तहलाई रु ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको राहत रकम प्रदान गरिनेछ। साथै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत पालिकालाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गरिनेछ।
बैठकले दीर्घकालीन पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि विपद्का कारण भएको क्षतिको विस्तृत आँकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। सो आँकलनको प्रतिवेदनका आधारमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारमार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन र निजी आवास पुनःनिर्माणको विस्तृत योजना तुरुन्त अघि बढाउने निर्देशन बैठकले दिएको छ। साथै मनसुन अवधिभर भएको विभिन्न विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
विपद्पछि खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका संघसंस्था र गैरसरकारी संस्थालाई धन्यवाद दिँदै आवश्यकताअनुसार भविष्यका बैठकमा उनीहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।
