काठमाडौँ : ठूला चाडपर्वको समयमा उपभोक्ताहरु अत्यधिक महँगीको मारमा परिरहेका छन। जसको मुख्य कारण सरकारी लापरवाही र सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोरी रहेको छ। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा चिनी किन्न बाध्य पारिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २४ गतेको निर्णयअनुसार ३० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्ने योजना बनाएको थियो। तर लामो समय बित्दा पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। कम्पनीले आफ्नै चिनी ल्याउन नसकेपछि हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट चिनी खरिद गरी विक्री गरिरहेको छ।
साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छुटसहितको चिनी आयात गरे पनि उपभोक्तालाई १ सय ७ रुपैयाँ प्रति किलोमा बेच्दै आएको छ। खाद्य व्यापार कम्पनीले यही चिनीलाई प्रतिकिलो १ सय २ रुपैयाँ ५० पैसामा बेच्दै छ। यद्यपि चिनीको मूल्यमा पारदर्शिता र उपभोक्ताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगाइएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भन्सार छुटका अनुपातमा चिनीको मूल्य घटाइनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको कमजोर व्यवस्थापन र अनियमितता देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार शून्य भन्सार लागू नगरिएसम्म उपभोक्ताले चिनी सस्तोमा पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन।
महर्जनले सरकारलाई कोटा सिस्टम र भन्सार हटाएर चिनी आयात गर्ने जिम्मा खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई दिनुपर्ने सुझाएका छन्। यी दुई संस्थानलाई जिम्मा दिँदा पारदर्शिता कायम राख्न सकिने र बजारमा मूल्य स्थिरता आउने उनले बताए।
चिनी उद्योग, आयातकर्ता र सप्लायर्सबीच मिलेमतो भइरहेको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको महर्जनले बताए। उनले सरकारी हस्तक्षेपले मात्रै बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिने धारणा राखेका छन्।
सरकारले चिनीमा भइरहेको अनियमितता र उपभोक्ता शोषणलाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ।
