काठमाडौँ : पछिल्लो समय नेपालमा रेमिटेन्स (विप्रेषण) आम्दानीले अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ। रेमिटेन्सको बढ्दो आप्रवाहले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ। जसका आधारमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताइरहेको छ। तर, यो प्रवाहसँगै आएका गम्भीर मानवीय मूल्यहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको आलोचना भइरहेको छ।
नेपालबाट विदेश जाने लाखौं श्रमिकहरूले रेमिटेन्स पठाए पनि, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा धेरै श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्। अंगभंग भएका छन् वा दीर्घरोगी बनेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार गत १५ वर्षमा कम्तीमा ११ हजार ७६० नेपालीले विदेशमा काम गर्दा ज्यान गुमाएका छन्।
हृदयाघात, चर्को गर्मी, कार्यस्थल दुर्घटना र अन्य कारणहरूले श्रमिकहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। विडम्बना, यस्ता घटनामा उचित क्षतिपूर्ति पाउन पनि पीडित परिवारहरू संघर्षरत छन्। जसमा २० प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ।
रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन सुधार देखिए पनि यसको दिगो उपयोगमा समस्या देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएअनुसार रेमिटेन्सको ठूलो भाग दैनिक उपभोगमा खर्च हुन्छ, र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था समेत चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्, जसले देशको दीर्घकालीन आर्थिक भविष्यलाई जोखिममा पार्ने सम्भावना छ।
नेपाल सरकारले रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, घरेलु उद्यम प्रवर्द्धन र स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोगमा रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्न सकिने देखिन्छ।
रेमिटेन्स आम्दानीमा भएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाएको भए पनि यो दिगो समाधान होइन। वैदेशिक रोजगारीको भरमा मात्र अर्थतन्त्र चलाउन खोज्दा दीर्घकालीन विकासको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
अन्ततः, रेमिटेन्सको महत्त्वलाई सम्मान गर्दै, वैदेशिक श्रमिकहरूको मानवीय मूल्यलाई ध्यानमा राखेर दिगो समाधानको खोजी गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
