काठमाडौं:करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा धरान उपमहानगर बजेट शून्यतामा गएको छ । करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगर सभा बस्न सकेको छैन ।
नगर सभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।बजेट पास नभएपछि आजबाट उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छैन । यस्तै राजश्व सङ्कलनमा समेत समस्या भएको छ । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले बताउनु भयो । कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।
सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिनु भएको थियो । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सयभन्दा बढी रहेका छन् ।
मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय बजेटका विषयमा भने सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो । बजेटको ब्रेक डाउनसमेत गरिएको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट बजेट पास नभएको धरान उपमहानगरले जनाएको छ ।
