काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले मंगलबार यो रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार, रिट खारेज भएसँगै भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा खुला भएको छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा विस्तृत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भए पनि विस्तृत विवरण भने आइसकेको छैन।
पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले संविधानको धारा २७९ विपरीत रहेको र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा नहुने तर्क गर्दै उक्त सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त सम्झौता २०८० पौषमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणको समयमा भएको थियो, जसअनुसार नेपालले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने समझदारी कायम भएको थियो।
